• इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट योजना 06 अगस्त 2021 को शुरू की गई।
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• इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर तथा सर्विस सेक्टर के युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2021 लागू की गई।
• इस योजना के माध्यम से लाभार्थियों को 50 हजार रूपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा।
• योजना का लक्ष्य स्ट्रीट वेंडर, अनौपचारिक क्षेत्र में आवश्यक सेवाएं उपलब्ध करवाने वाले लोग जैसे हैयर ड्रेसर,रिक्शावाला, कुम्हार,खाती, मिस्त्री,दर्जी इत्यादि एवं बेरोजगार युवाओं को आर्थिक संबल देकर पुनर्स्थापित करना है।
• राज्य के अनौपचारिक व्यापार क्षेत्र में काम करने वाले 5 लाख लाभार्थियों को इस योजना का फायदा मिलेगा।
• योजनान्तर्गत ऋण राशि 25 हजार रूपये तक का पुनर्भुगतान चौथे से 15वें माह तक 12 समान मासिक किश्तों में एवं ऋण राशि 25 हजार से अधिक व 50 हजार तक 18 मासिक किश्तों में पुनर्भुगतान किया जाता है।
• जिला स्तर पर जिला कलक्टर को इस योजना के रूप में स्थापित करने के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। जिसके नगर द्वारा सभी को दिए गए लक्ष्य के आधार पर प्रत्येक वर्ग के स्ट्रीट वेंडर, बेरोजगार या अनधिकृत क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों की गाईडलाइन के अनुसार सभी नगर निकाय द्वारा की जाएगी।
• मुख्यमंत्री श्री Ashok Gehlot ने इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत दिए जाने वाले ऋण के दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट की अवधि 31 मार्च, 2024 तक बढ़ा दी है। पहले यह अवधि 31 मार्च, 2023 तक थी।
इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना: 50 हजार रू. तक का ऋण बिना ब्याज व बिना गारंटी मिलेगा
• इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर एवं छोटे कारोबारियों व अनौपचारिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को 50 हजार रूपए तक का ऋण बिना ब्याज व बिना गारंटी के उपलब्ध करवाया जाएगा।
• नगर पालिका अधिशाषी अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार किया जाए एवं शहर में प्रत्येक क्षेत्र में वेंडर व अनौपचारिक क्षेत्र जैसे कार पेंटर,हेयर ड्रेसर,खाती व रिक्शा वाले, ऑटो वाले, कुम्हार, दर्जी, मिस्त्री,धोबी, रंग पेंट करने वाले,बुनाई वाले,साईकिल व मोटरसाइकिल मिस्त्री को अधिक से अधिक जोड जाए।
• साथ ही शहर में 18 से 40 आयु के बेरोजगार युवा जिसको बेरोजगारी भत्ता न मिलता हो को अधिक से अधिक जोड़ा जाए। उन्होंने बताया कि बैंकों के माध्यम से 50 हजार रुपए तक का ब्याज मुक्त एक वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा। जिसमें ऋण वितरण के पश्चात 3 माह का मोरेटोरियम का लाभ दिया जाएगा। ऋण के पुनर्भुगतान की अवधि मोरेटोरियम के पश्चात् 12 माह की होगी।
• अधिशाषी अधिकारी ने पालिका क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडरों एवं छोटे कारोबारियों से अधिक से अधिक इन्दिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ लेने की अपील की है। योजना की अधिक जानकारी हेतु नगर पालिका एनयुएलएम शाखा में सम्पर्क कर सकते हैं।
• योजना में आवेदन पत्र का प्रारूप राजस्थान राज्य के शहरी क्षेत्र के निवासियों को होने चाहिए।
इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज हैं
1.पासपोर्ट आकार की फोटो
2.जनाधार कार्ड
3.आधार कार्ड
4.राजस्थान में वर्तमान निवास से संबंधित दस्तावेज़
5.बैंक खाते की पासबुक
• डीलर स्टेटमेंट सर्टिफिकेट, वेडिग आईडी कार्ड,नगर निकाय द्वारा सिफारिश पत्र जारी किया जाता है।
• रोजगार जिला केंद्र पर दर्ज की गई प्रविष्टि संख्या।
• जमा द्वारा स्व-प्रमाणित शपथ पत्र भी जमा करना होगा जिसमें : -• वर्तमान में दस्तावेजों पर चल रहे बकाया ऋण संबन्धित सूचना (यदि कोई हो तो)।
• व्यापार/व्यवसाय का प्रकार।
• मासिक आय की स्वघोषणा (मासिक आय 15000 से कम हो)।
• मासिक परिवार आय का विवरण शामिल हो (मासिक आय 50000 से कम हो)।
• योजना के ऑनलाइन वेब पोर्टल पर ई-मित्र केंद्र के माध्यम से या स्वयं के एस.एस.ओ. आईडी से या संबंधित नगरीय निकाय कार्यालय के माध्यम से ऋण हेतु आवेदन किया जा सकता है।
• पोर्टल पर आवेदन संबंधित संबंधित संपर्क अधिकारी द्वारा चेक लिस्ट के आधार पर 07 कार्य दिवस में प्रमाणीकृत किए जाएंगे। मोटोरोला जांच के उपरान्त नोडल अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र संबंधित ऋणदाता संस्थान के पास भेजा जाएगा।
• वित्त विभाग द्वारा भौगोलिक के अनुसार आवेदन पत्र की स्क्रीन जारी निकाय स्तर पर आयुक्त/अधिषाही अधिकारी की प्रेसीडेंसी में स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा की जाएगी जो आवेदन पत्र की है :-
• योजना में ऋण वितरण संबंधित बैंक द्वारा कार्य लागत का कोई प्रावधान नहीं होने का प्रावधान है।• स्ट्रीट वेंडर्स श्रेणी के लिए उच्च आयु सीमा निर्धारित नहीं है।
• योजना में सामाजिक वर्ग के अनुसार अनु.जाति , अनु.जनजाति , पिछडावर्ग व सामान्य श्रेणी सहित सभी वर्गो के पात्र माने जा रहे हैं।
लाभ किसको मिलेगा
• इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2021 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा शुरू की गई।
• इस योजना के तहत प्रदान किए जाने वाले ऋण को पूरी तरह से ब्याज मुक्त किया जाएगा।
• ऋण प्राप्त करने के लिए आपको किसी भी प्रकार की अनुमति देने की आवश्यकता नहीं है।
• कर्ज के मॉनिटोरियम की अवधि 3 महीने निर्धारित की गई है।
• लाभार्थी को ऋण का भुगतान 12/18 महीने की अवधि के भीतर अंदर करना होगा।
• जिले में इस योजना का नोडल अधिकारी जिला कलेक्टर होगा।
• उपखंड अधिकारियों द्वारा बताए गए सत्यापन होंगे।
• इस योजना के तहत आने वाला खर्च राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।
• क्रेडिट कार्ड या सादे कार्ड के माध्यम से ऋण की राशि की निकासी की जा सकती है।
• यह निकासी एक या एक से ज्यादा किश्तों में 31 मार्च 2022 तक की जा सकती है।
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• लाभार्थी को ऋण प्राप्त करने के लिए कोई भी प्रक्रिया गत शुल्क कप्तान नहीं करना होगा।
• इस योजना के माध्यम से लगभग 5 लाख लोगों को पहले पाओ के आधार पर कर्ज का विवरण दिया जाएगा।
• इस योजना के माध्यम से अनुमान लगाकर शहरी आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं।
• प्रभावित संक्रमण के कारण लॉकडाउन व्यापार पर प्रभाव को भी इस योजना के माध्यम से कम किया जा सकता है।
इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना हाइलाइट
| योजना का नाम | इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना |
| योजना कब शुरू हुई | 06 अगस्त 2021 |
| योजना का उद्देश्य | इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर एवं छोटे कारोबारियों व अनौपचारिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को 50 हजार रूपए तक का ऋण बिना ब्याज व बिना गारंटी के उपलब्ध करवाया जाएगा। |
| लाभार्थी | राज्य के मूल निवासी |
| योजना का संचालन | राजस्थान सरकार |
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आवेदन कैसे करें
• आवेदन का तरीका – ऑनलाइन
• आवेदन का तरीका (यदि ऑनलाइन है): ई-मित्र, मोबाइल ऐप, योजना वेबसाइट
आवेदक निकटतम ई-मित्र कियोस्क पर जाकर या सीधे अपने ई-मित्र खाते से ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।
आवेदक वेबसाइट http://lsg.urban.rajasthan.gov.in/ के माध्यम से इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं ।
• इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2021 के लिए आवेदन पत्र नि:शुल्क है ।
