शुद्ध के लिए युद्ध अभियान राजस्थान

• शुद्ध के लिए युद्ध’ अभियान :- शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत दूध, मावा, पनीर, दूध उत्पाद, आटा, बेसन, खाद्य तेल एवं घी, सूखे मेवे, मसालों की जांच की जाएगी।

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• राज्य के सभी उपभोक्ताओं को शुद्ध खाद्य वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा 26 अक्टूबर 2020 से ‘शुद्ध के लिए युद्ध ‘ अभियान चलाया जा रहा है।

• राज्य में मिलावट को रोकने के लिए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया जा रहा है। विभिन्न त्योहारों पर होली, दीपावली, रक्षाबंधन आदि) पर विशेष अभियान चलाया जाता है। अभियान के तहत सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों में मिलावट की आंच की जाती है।

• मिलावटी पाए जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। शुद्ध सामग्री का दावा किया गया मिलावटखोरों के संबंध में एक उचित कदम उठाने के लिए राजस्थान खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण बनाया गया है। इसे और अधिक विवरण बनाने के लिए आयुक्तालय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण बनाया गया है।

• वर्तमान में 11 लिपिक लिपियां एवं 9 मोबाइल प्रलेख लिपियां संचालित हैं तथा 7 प्रज्ञा लिपियां निर्मित की जा रही हैं तथा 25 मोबाइल प्रलेख लिपियां पर्यवेक्षक की जा रही हैं।

• राज्य स्तर पर खाद्य सुरक्षा तथा औषधि नियंत्रण का एकीकरण कर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्तालय की तर्ज पर जिला स्तर पर भी खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण कार्यालयों की स्थापना करना।

• राजस्थान सरकार ने ‘शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के लिए कोर ग्रुप का गठन किया गया है जो प्रदेश में 26 अक्टूबर 2023 से मिलावटखोरी के विरुद्ध अभियान शुरू करेगा।

• अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन, सुचारु संचालन, प्रबंधन और प्रबोधन का कार्य करेगा कोर ग्रुप।

• कोर ग्रुप में गृह विभाग के प्रमुख शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के शासन सचिव और पशुपालन एवं डेयरी विभाग के शासन सचिव शामिल होंगे, जबकि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग समन्वयक की भूमिका निभाएगा।

• कोर ग्रुप द्वारा एक जिला स्तरीय प्रबंधन समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें कलेक्टर-अध्यक्ष, जिला पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला रसद अधिकारी, प्रबंध निदेशक-जिला डेयरी सदस्य होंगे।

• उप विधि परामर्शी , सहायक विधि परामर्शी और अतिरिक्त जिला कलेक्टर या समकक्ष अधिकारी संयोजक की भूमिका निभाएंगे।

• कमेटी के द्वारा जिले के ऐसे खाद्य पदार्थ उत्पादक बड़े थोक विक्रेता एवं खुदरा विक्रेता चिन्हित किए जाएंगे, जहां मिलावट की संभावना अधिक है।

• समिति के द्वारा दैनिक आधार पर अभियान की समीक्षा की जाएगी।

• इसके अंतर्गत जांच हेतु लिए गए सेंपल, टेस्टिंग रिपोर्ट, मौके पर नष्ट की गई सामग्री, दर्ज FIR एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट क्रिमिनल कोर्ट में दर्ज किए गए प्रमाण पत्रों की समीक्षा की जाएगी।

• ‘शुद्ध के लिए युद्ध’ अभियान के अन्तर्गत दूध,मावा,पनीर,दूध उत्पाद,आटा,बेसन, खाद्य तेल एवं देशी घी,सूखे मेवे, मसालों आदि की जांच की जाएगी।

• मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि खाद्य पदार्थों में मिलावट कर प्रदेशवासियों की सेहत से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ राज्य सरकार विशेष अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई करेगी। राजस्थान मिलावटखोरी से मुक्ति की दिशा में एक अलग पहचान बनाएगा।

• मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके साथ ही खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के 100 नए पद भी सृजित करने की घोषणा की।

• जिले को मोबाइल टेस्टिंग लैब के रूप में चुना जाना प्रस्तावित किया जा रहा है।

• राशन की दुकानों पर डिजिटल वेब्रिज उपलब्ध कराकर उन्हें प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) मशीनों से जोड़े जाएंगे। इससे एनएफएसए के अधिकार को पूरा राशन मिल सकता है।

• उपभोक्ताओं के संरक्षण के साथ-साथ जन सामान्य में जागरूकता लाने के लिए मैं, जयपुर में राज्य स्तरीय सुविधा और मध्यस्थता केंद्र की स्थापना 20 करोड़ रुपये की लागत से करने जा रहा हूँ। साथ ही, दूसरे चरण में संभाग स्तर पर इन केंद्रों की स्थापना ‘हब एंड स्पोक मॉडल’ पर विचार।

• शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में सीकर प्रदेश में तीसरे स्थान पर रहा है।

• शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चिकित्सा विभाग की में कार्रवाई मिलावट करने वालो की सूचना 181 पर दे सरकार आपको देगी 51 हजार रू का इनाम।

लाभार्थी श्रेणी

• संगठित मिलावटखोरों के बारे में जानकारी देने वालों का नाम विश्वास रखा जाता है और जानकारी सही पाए जाने पर उन्हें उचित इनाम भी दिया जाता है।

• सूचना देने वालों को ‘अनसेफ फूड’ सत्यापन पर 51,000 रुपये तथा ‘सब-स्टेण्डर्ड’ होने पर 5,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

• मुखबिर की पहचान विश्वसनीयता के उद्देश्य से उसे यूनिक कोड से पहचाना जाता है।

• हर बार नशे में इंसेंटिव राशि का आधा हिस्सा सूचना देने वाले व्यक्ति को दिया जाता है।

• मिलावट की सूचना हेल्पलाइन नंबर 181 तथा जिला स्तर पर जिला कलेक्टर एवं संबंधित अधिकारियों को दे सकते हैं।

• राजस्थान सरकार ने ‘शुद्ध के लिए युद्ध ‘ अभियान की प्रगति की समीक्षा करते हुए राजस्थान सरकार ने अधिकारियों को सख्त बरतने को कहा है और कहा कि आमजन को शुद्ध और मिलावट रहित खाद्य पदार्थ मुहैया करवाना सरकार की जिम्मेदारी है।

• खाद्य पदार्थों में मिलावट किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

• अधिकारी ज्यादा से ज्यादा खाद्य पदार्थों के सैंपल लें वह मिलावट पाए जाने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें।

आवेदन कैसे करें :-

• आवेदन का तरीका ऑनलाइन ऑफ़लाइन

• आवेदन का तरीका (यदि ऑनलाइन है): योजना वेबसाइट
आवेदक शुद्ध के लिए युद्ध के लिए वेबसाइट https://foscos.fssai.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं ।

• शुद्ध के लिए युद्ध के लिए आवेदन पत्र नि:शुल्क है ।